स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिता र बालमैत्री बजेट अभिवृद्धिबारे छलफल सम्पन्न

 

प्रकाश मैनाली---
सर्लाही,जेठ १३

   नेपालको संविधानमा संघीय सरकारले जेठ १५ गते सम्म, प्रदेश सरकारले असार १ गते सम्म तथा स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार यतिबेला देशभरका स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालयहरू आगामी आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रम निर्माणमा जुटिरहेका छन्।
  यसैक्रममा सर्लाही जिल्लाको ईश्वरपुर नगरपालिकामा स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा बालमैत्री बजेट अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले छलफल तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तर्जुमा सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
   सेभ द चिल्डेनको सहयोगमा सर्लाहीको हरिपुर मा रहेको ग्रामीण नागरिक उत्थान संघले सञ्चालन गरेको ‘समुन्नति’ कार्यक्रमअन्तर्गत बाल भेला कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो। ईश्वरपुर नगरपालिकाभित्रका सबै वडामा बाल भेला सञ्चालन गरी त्यहाँ उठेका सवाल तथा मागलाई एकीकृत गरेर नगरस्तरीय सरोकारवालासमक्ष प्रस्तुत गरिएको विष्णु प्रसाद चालिसेले जानकारी दिनुभयो ।
  यस्तै, यस्ता कार्यक्रमले बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै नेतृत्वदायी भूमिकामा पुग्न सहज हुने गोमा देवी न्यौपानेले बताउनुभयो।
  नगर उपप्रमुख रञ्जीता देवी चौधरी को अध्यक्षता तथा नगर प्रमुख मनोज आचार्य को प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नगरपालिकाका विभिन्न वडाका वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, विषयगत शाखा प्रमुख, बाल क्लबका प्रतिनिधि तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
   नगरपालिकाको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा बालबालिकाहरूले आफ्ना आवश्यकता र प्राथमिकतालाई समेटेर बालमैत्री योजना तथा बजेट निर्माण गर्न स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। कार्यक्रममा सहभागी बालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सुरक्षित वातावरण तथा बाल संरक्षणका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
   कार्यक्रममा प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कार्यपालिका सदस्य, विषयगत शाखा प्रमुख, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा बालबालिकाको सक्रिय सहभागिता रहेका  छ।
   छलफलका क्रममा स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियामा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागितामार्फत साझा समृद्धि र दिगो विकास हासिल गर्ने, बालबालिकाका सवाल तथा प्राथमिकतालाई स्थानीय योजना तथा बजेटमा समावेश गर्ने उपाय पहिचान गर्ने तथा बालमैत्री र बालकेन्द्रित बजेट अभिवृद्धिका विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो।
   त्यसैगरी, स्थानीय तहको योजना निर्माण प्रक्रिया, वडा तथा पालिकास्तरको योजना चक्र, बाल सहभागिताको वर्तमान अवस्था तथा चुनौतीका विषयमा प्रस्तुति र अन्तरक्रिया गरिएको थियो। कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, बाल संरक्षण, बालमैत्री वातावरण, बालविवाह, हिंसा, दुर्व्यवहार तथा जलवायु परिवर्तनले बालबालिकामा पारेको प्रभावका विषयमा समेत खुला छलफल गरिएको जनाइएको छ ।