मलंगवा नाकामा कडाइपूर्ण चेकजाँच : १०० रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा भन्सार अनिवार्य, उपभोक्ता मारमा

  

मनोज यादव----
सर्लाही, वैशाख ४

    नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्र अन्तर्गत सर्लाहीको मलंगवा सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरीले कडाइपूर्ण चेकजाँच सुरु गरेको छ। भारतको सोनवर्षा बजारबाट किनमेल गरेर फर्किने नेपाली उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै गरिएको यो अभियानले सीमा क्षेत्रको दैनिकीमा एकाएक परिवर्तन ल्याएको छ।
सर्लाही भन्सार कार्यालयले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य रूपमा भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेपछि सशस्त्र प्रहरी बलले विशेष निगरानी बढाएको हो। यसअघि साना किनमेलमा भन्सार छुटजस्तै व्यवहार हुँदै आएको भए पनि पछिल्लो समय राजस्व चुहावट बढेको निष्कर्षसहित सरकारले कडाइ अघि बढाएको जनाएको छ।
मलंगवा आसपासका उपभोक्ताका लागि भारतको हनुमान चौक र सोनवर्षा बजार सस्तो किनमेलको प्रमुख गन्तव्य मानिन्छ। लत्ताकपडा, किराना, फलफूल, तरकारीदेखि इलेक्ट्रोनिक सामग्रीसम्म सस्तो पाइने भएकाले त्यहाँ दैनिक ठूलो संख्यामा नेपाली उपभोक्ताको भिड लाग्ने गरेको छ।
स्थानीय उपभोक्ता जितेन्द्र राय भन्छन्, “पहिले सानो–सानो सामान ल्याउँदा कसैले केही सोध्दैनथ्यो, तर अब कम मूल्यका सामानमा पनि कर तिर्न भनिएको छ।” उनका अनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि किनेको सामान्य किराना सामानमा समेत महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
१०० रुपैयाँको सीमा : व्यवहारिकता माथि प्रश्न
१०० रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा कर अनिवार्य गर्ने प्रावधान लागू भएसँगै यसको व्यवहारिकता माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। वर्तमान बजार मूल्यअनुसार १०० रुपैयाँमा अत्यन्तै सानो परिमाणको सामान मात्रै किन्न सकिने भएकाले यो सीमा अव्यवहारिक भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यति न्यून सीमा तोक्दा सर्वसाधारण उपभोक्तामाथि अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने खतरा हुन्छ। “राजस्व संकलन आवश्यक हो, तर यथार्थपरक सीमा निर्धारण हुनुपर्छ,” एक जानकारले बताए।
स्थानीय व्यापारीको मिश्रित प्रतिक्रिया
सीमामा कडाइ बढेपछि स्थानीय व्यापारीहरूबीच मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। नेपाली बजारमा व्यापार गर्ने व्यापारीहरूले भने यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार सीमापारबाट सस्तो सामान ल्याउने प्रवृत्तिले स्थानीय व्यापारमा असर पार्दै आएको थियो।
“भारतबाट सस्तो सामान ल्याएर यहाँ बेच्ने चलनले हाम्रो व्यापार प्रभावित भएको थियो। अब कडाइ भएपछि केही राहत मिल्ने आशा छ,” मलंगवाका एक व्यापारीले बताए।
तर सीमापार बजारमा निर्भर रहने साना व्यापारी र उपभोक्ताहरू भने चिन्तित छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो कडाइले दैनिक उपभोगका वस्तु महँगो बनाउनेछ।
उपभोक्तामाथि प्रत्यक्ष असर
यो निर्णयको प्रत्यक्ष असर सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारणमा परेको छ। धेरै परिवारले दैनिक उपभोगका सामग्री भारतबाट सस्तोमा किन्ने गरेका थिए। अब भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने भएपछि उनीहरूको खर्च बढ्ने देखिएको छ।
“हामी जस्ता गरिबका लागि सस्तो पाइने ठाउँबाट किनेर ल्याउनु बाध्यता हो। अब कर तिर्नुपरेपछि कसरी धान्ने?” एक महिला उपभोक्ताले गुनासो गरिन्।
तस्करी नियन्त्रण कि साना उपभोक्तामाथि भार?
यस कदमले अवैध तस्करी नियन्त्रणमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। कतिपयले यसलाई सकारात्मक पहल मानेका छन् भने कतिपयले साना उपभोक्तालाई मात्र लक्षित गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार संगठित तस्करी नियन्त्रणका लागि ठूला सञ्जालमाथि कडाइ आवश्यक हुन्छ। “सानो किनमेल गर्ने व्यक्तिलाई मात्र कडाइ गर्दा ठूलो तस्करी रोकिँदैन,” उनीहरूको भनाइ छ।
सीमा क्षेत्रमा सुरु गरिएको यो कडाइले राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव र व्यवहारिकता भने अझै बहसको विषय बनेको छ।