सर्लाहीमा यौन हिंसा : बलात्कारका ३१ घटना , कति पुग्यो अदालतसम्म?

मनोज यादव----
सर्लाही,चैत ५

   मधेश प्रदेशभर बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटना बढ्दै जाँदा सर्लाही जिल्ला पनि त्यसबाट अछुतो छैन। पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा सर्लाहीमा मात्रै ३१ वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन्। तर यी घटना केवल संख्या मात्रै नभई न्यायिक प्रक्रिया र सामाजिक अवस्थाको ऐना समेत बनेका छन्।
   अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा सार्वजनिक गरिएको नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ अनुसार २०८१ पुस १७ देखि २०८२ पुस १६ सम्म मधेश प्रदेशभर २२० वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन्। तीमध्ये १०१ जना १८ वर्षमुनिका बालिका र ११९ जना वयस्क महिला पीडित भएका छन्।
  जिल्लागत रूपमा हेर्दा धनुषा जिल्ला  सबैभन्दा बढी प्रभावित देखिएको छ, जहाँ १२ बालिका र ५८ महिला गरी ७० जना पीडित भएका छन्। महोत्तरी र सर्लाहीमा समान रूपमा ३१–३१ घटना दर्ता भएका छन्।
   त्यसैगरी पर्सामा २४, बारामा १६, रौतह मा ९ र सप्तरीमा ८ वटा घटना दर्ता भएका छन्। कम घटना देखिए पनि सप्तरीमा एक बालिका सामूहिक बलात्कारको सिकार भएको उल्लेख छ।
सिरहामा अवस्था झन् जटिल देखिएको छ, जहाँ ३ जना बालिका सामूहिक बलात्कारको सिकार बनेका छन् भने एक घटनामा बलात्कारपछि हत्या समेत भएको छ। त्यहाँ १२ जना बालिका र १६ जना महिला गरी उल्लेख्य संख्या पीडित बनेका छन्।
    यस्तो प्रदेशव्यापी भयावह अवस्थाबीच सर्लाहीको ३१वटा घटना केवल संख्या मात्रै होइन, न्याय प्रणालीको चुनौती पनि बनेको छ। प्रहरीका अनुसार प्रदेशभर दर्ता भएका २२० घटनामध्ये १०१ वटा मात्रै कानुनी दायरामा अघि बढेका छन् भने बाँकी ११९ घटनामा अझै अनुसन्धान जारी रहेको छ। हालसम्म जम्मा ११ वटा मुद्दा मात्रै टुंगोमा पुगेका छन्।
   स्थानीय अधिकारकर्मीका अनुसार सर्लाहीमा यौन हिंसाका घटनामा ‘मिलापत्र’ गर्ने प्रवृत्ति अझै बलियो छ। परिवार र समाजको दबाबका कारण धेरै पीडित न्याय प्रक्रियाबाट पछि हट्ने गरेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा ‘लाज’ र ‘इज्जत’ को डरले धेरै घटना बाहिर नआउने अवस्था अझै कायम छ।
यसरी हेर्दा, सर्लाहीको अवस्था मधेश प्रदेशकै प्रवृत्तिसँग मेल खाने भए पनि यहाँको मुख्य समस्या घटना दर्ताभन्दा पनि न्याय पाउने प्रक्रियामा ढिलाइ र कमजोर कार्यान्वयन रहेको देखिन्छ।
   सरोकारवालाहरू भन्छन् ,यदि दोषीलाई छिटो कारबाही र पीडितलाई सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गरिएन भने यस्तो अपराध झन् बढ्ने खतरा कायमै रहनेछ।