बाहिरी नेता, पुराना उम्मेदवार र नयाँ शक्ति : सर्लाही–३ को रोचक प्रतिस्पर्धा

 

मधेशदूत समाचारदाता
सर्लाही, माघ २५

   आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सर्लाही क्षेत्र नं. ३ पनि यस पटक चासोको केन्द्रमा परेको छ। विगतका चुनावी परिणाम, नेताहरूको दल परिवर्तन र बाहिरी नेताको प्रवेशले यहाँको राजनीतिक समीकरण थप रोचक बन्दै गएको छ।
    २०७४ र २०७९ का निर्वाचन परिणामले देखाएझैं सर्लाही–३ मा मतान्तर सधैं साँघुरो रहँदै आएको छ। २०७९ मा एमालेका हरिप्रसाद उप्रेती र माओवादी केन्द्रबाट लडेका नरेन्द्र साह कलवारबीचको मतान्तर जम्मा ७७० मात्र थियो। यही झिनो अन्तरले यो निर्वाचन क्षेत्रमा मतदाताको भूमिका निर्णायक हुने संकेत गर्छ।
यस पटकको चुनावलाई फरक बनाउने मुख्य कारण भने गोरखा छाडेर सर्लाही आएका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उम्मेदवारी हो। राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित नेताको प्रवेशले स्थानीय मुद्दा राष्ट्रिय बहससँग जोडिएको छ। मिटरब्याजपीडित, उखु किसान र मधेशका आर्थिक समस्यामा आफूले खेलेको भूमिकालाई आधार मानेर श्रेष्ठले मतदाताको विश्वास जित्ने प्रयास गरिरहेको छ।
    यता, अघिल्लो निर्वाचनमा झिनो मतले पराजित भएका नरेन्द्र साह कलवार यस पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मैदानमा उत्रिएको छ। विगतमा माओवादी र स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्राप्त गरेको मत आधार बनाएर कलवारले यसपटक परिवर्तनको एजेन्डा अघि सारेको छ।
    निवर्तमान सांसद हरिप्रसाद उप्रेती भने तीन वर्षे कार्यकालमा भएको विकास र निरन्तरताको पक्षमा उभिएको छ। एमालेले अघि सारेको ‘स्थायित्व र विकास’ को नारा सर्लाही–३ मा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि यसै क्षेत्रसँग जोडिएको छ।
   नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता विनोदकुमार खनालले भने पदबिनै गरेको दीर्घकालीन राजनीतिक सक्रियता र पूर्वाधार विकासका पहललाई मुख्य आधार बनाउँदै मत मागिरहेको छ।
    पहाडिया र मधेशी समुदायको मिश्रित बसोबास रहेको सर्लाही–३ मा चार ठूला दलबीचको प्रतिस्पर्धाले मत विभाजन हुने सम्भावना उच्च छ। ५१ वडा रहेको यस क्षेत्रमा एक लाख ३४ हजारभन्दा बढी मतदाता रहेकाले अन्तिम नतिजा केही सय मतले पनि बदलिन सक्ने अवस्था देखिन्छ।
   यसरी, सर्लाही–३ को चुनाव केवल उम्मेदवारको जित–हार मात्र नभई, मतदाताले निरन्तरता रोज्ने कि परिवर्तन भन्ने निर्णय गर्ने राजनीतिक परीक्षणस्थलका रूपमा हेरिएको छ।