आमाबुबाको सम्बन्ध बिच्छेद पछि खेल्ने र पढ्ने उमेरमा श्रमस्थल रोज्दै मधेशका बालबालिका

 

मनोज यादव---
सर्लाही,माघ १९

    मधेश प्रदेशमा बढ्दो पारिवारिक विखण्डनले बालबालिकाको जीवनमा गहिरो असर पार्न थालेको छ। आमाबुवाबीचको सम्बन्ध विच्छेद केवल दुई व्यक्तिको निजी विषयमा सीमित नरही बालबालिकाको शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य र भविष्यसँग गाँसिएको सामाजिक समस्यामा रूपान्तरण हुँदै गएको छ।
   प्रदेशका सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा    लगायतका जिल्लामा आमाबुबा बिचको सम्बन्ध विच्छेदपछि बालबालिका पढाइ छोडेर जिवनयापनका लागि काम रोज्ने गरेको देखिन्छ। आर्थिक अभावभन्दा पनि अभिभावकको संरक्षण, माया र स्थायित्व गुमाउँदा बालमन असुरक्षित बन्दै श्रमतर्फ धकेलिन थालेको सामाजिक अभियन्ताहरूको ठहर छ।
    केही महिना अगाडि आमाबुबाको सम्बन्ध बिच्छेद भइसकेको सर्लाहीका १६ वर्षीय एक बालक अहिले विद्यालयको ड्रेस होइन, कामदारको पहिरनमा देखिन्छन्। घरखर्चको भार उनकै काँधमा आएको छ। “पढ्न मन त थियो, तर घर चलाउनै पर्‍यो,” उनी भन्छन्। यस्तो अवस्था सर्लाही मात्र होइन, मधेशका धेरै जिल्लामा छन् । 
   मधेश प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीको उच्च निर्भरता, न्यून आय स्रोत र सामाजिक दबाबका कारण सम्बन्ध विच्छेदपछि आमाबुवामध्ये एक जना बाहिरिनु सामान्य जस्तै बनेको छ। बाँकी अभिभावकले एक्लै परिवार धान्न नसक्दा बालबालिकाको पढाइ र भावनात्मक आवश्यकतामा सम्झौता हुन पुग्छ।
मलंगवाकी एक।सामाजिक अभियन्ता दिवानी घिमिरेका अनुसार, “मधेशमा सम्बन्ध विच्छेदपछि बालबालिकाले आफूलाई परिवारको बोझ ठान्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यही मानसिक दबाबले उनीहरू विद्यालयभन्दा काम रोज्न बाध्य हुन्छन्। बालश्रम यहाँ आर्थिक भन्दा पनि मनोवैज्ञानिक समस्याको परिणाम हो।”
    आमाबुबा अलग्गिए पछि कतिपय बालबालिका आफन्तकहाँ पठाइन्छन्, कतिपय होटल, ग्यारेज, कृषि तथा घरेलु काममा संलग्न हुन्छन्। बाहिरबाट हेर्दा उनीहरू श्रमिक देखिए पनि भित्र उनीहरूको बाल्यकाल, सपना र आत्मविश्वास क्रमशः हराउँदै जान्छ।
   विशेषज्ञहरूका अनुसार मधेश प्रदेशमा सम्बन्ध विच्छेदपछि बालबालिकाका लागि लक्षित संरक्षण प्रणाली कमजोर छ। स्थानीय तहमा परिवार परामर्श सेवा, मनोसामाजिक सहयोग, विद्यालय पुनः भर्ना तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
यदि प्रदेश सरकारले सम्बन्ध विच्छेदलाई केवल पारिवारिक मुद्दा ठानेर छाडिरह्यो भने त्यसको दीर्घकालीन असर बालश्रम, अशिक्षा, गरिबी र सामाजिक विचलनका रूपमा अझ गहिरिँदै जाने सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ।
  बालबालिकालाई परिस्थितिको सिकार होइन, अधिकारसहितको नागरिकका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति र संवेदनशील दृष्टिकोण आज सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता बनेको छ।