अख्तियारको अनुसन्धानपछि साबिक हरिपूर्वा गा.वि.स.को पुरानो नियुक्ति प्रकरण सतहमा

  

मधेशदूत समाचारदाता
सर्लाही, पुस २२

सर्लाहीको साविक हरिपूर्वा गाउँ विकास समितिमा वर्षौंअघि भएको कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानपछि पुनः चर्चामा आएको छ। आयोगले तत्कालीन सचिव रामप्रकाश सिंह दनुवार र हाल हरिपूर्वा नगरपालिकामा कार्यरत कार्यालय सहायक अरुणकुमार यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि स्थानीय प्रशासनिक संयन्त्रको कमजोरी उजागर भएको हो।
    अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार कानुनले तोकेको न्यूनतम उमेर नपुगेको अवस्थामा दरबन्दीबिनै नियुक्ति गराई पछि त्यसैलाई आधार बनाएर स्थायी नियुक्तिसम्म पुर्‍याइएको देखिएपछि मुद्दा दायर गरिएको हो।
आयोगको अनुसन्धानले अरुणकुमार यादवको जन्ममिति २०४७ असोज ५ गते रहेको र उनले २०६७ भदौ १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीबाट नागरिकता लिएको देखाएको छ। सोही कागजातअनुसार उनी १८ वर्ष नपुगेकै अवस्थामा सहायकस्तरको पदमा सेवा करारमा राखिएको र पटक–पटक म्याद थप गर्दै राष्ट्रसेवकसरह काम गराइएको पाइएको छ।
   अख्तियारका अनुसार २०७१ भदौ ३१ गते नै हरिपूर्वा गा.वि.स.बाट यादवको स्थायी नियुक्ति भएको भनी सरकारी लिखत दुरुपयोग गरिएको र पछि सोही गलत आधारमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बाट स्थायी नियुक्ति लिइएको देखिएको छ। कानुनअनुसार सहायक स्तरको पदका लागि १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान रहे पनि सम्बन्धित समयमा यादव १७ वर्ष २५ दिनका मात्र रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।
  अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजायको माग गर्दै सोमबार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।