Translate

Wednesday, December 17, 2025

बजेट विवादको मारमा बसबरिया : तलब नपाएका कर्मचारी ,शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीहरु आन्दोलनमा, सेवा प्रवाह ठप्प हुने संकेत

 



मनोज यादव-----
सर्लाही, पुस ३

   सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूबीचको राजनीतिक र कानुनी विवादले सर्वसाधारणको दैनिकी नै प्रभावित बन्न थालेको छ। साउनदेखि तलब नपाएका कर्मचारी , शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेपछि शिक्षा , स्वास्थ्य र कार्यालयको प्रशासनिक सेवा ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ।
   चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट अझै पारित हुन नसक्दा ६ महिनादेखि सरकारी सेवामा आबद्ध कर्मचारीहरू आर्थिक संकटमा परेका हुन्। तलब नपाउँदा घरखर्च चलाउन नसकिएको भन्दै उनीहरू बुधबारदेखि गाउँपालिका कार्यालयमै धर्नामा बसेका छन्।
  बसबरिया गाउँपालिका वडा न–१ मानपुर स्थित त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक चन्द्रकिशोर रायका अनुसार लामो समयदेखि तलब नपाउँदा शिक्षकहरूको मनोबल खस्किएको छ। “शिक्षण सिकाइभन्दा पहिले परिवार पाल्ने चिन्ता ठूलो भयो,” उनले भने।
  बजेट पारित हुन नसक्नुको मुख्य कारण जनप्रतिनिधिहरूबीचको सहमति अभाव रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गएको असारमै गाउँसभाको उद्घाटन भए पनि बजेट बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा बन्दसत्रमै सहमति जुट्न सकेन।
     केही साताअघि हाजिर भएका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिनबहादुर थापाले बजेट पारित गराउन जनप्रतिनिधिबिच निरन्तर समन्वय गरिरहे पनि सहमती जुट्न नसकेको बताए ।
   गाउँपालिका अध्यक्ष रामसिंहासन रायले उपाध्यक्ष सरिता कुमारीसँगको विवादका कारण बजेट प्रक्रिया अवरुद्ध भएको दाबी गरेका छन्। उपाध्यक्षले उच्च अदालत जनकपुरमा दायर गरेको मुद्दापछि अदालतले उपाध्यक्षको सहभागिताबिना बजेट, योजना तथा राजस्वसम्बन्धी कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
   अदालतको आदेशपछि आफू कानुनी रूपमा बाँधिएको अध्यक्ष रायको भनाइ छ। बहुमत भए पनि बलपूर्वक बजेट पारित नगरेको बताउँदै उनले फेरि कानुनी झमेलामा फस्न नचाहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
   यता उपाध्यक्ष सरिता कुमारीले भने आफूलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नदिइएको आरोप लगाएकी छन्। आफू संयोजक रहेको समितिको बैठकसमेत बस्न नदिइएको उनको गुनासो छ।
  बजेट विवादले स्थानीय तहको राजनीतिक टकराव मात्र उजागर गरेको छैन, यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सेवाग्राहीमाथि पर्न थालेको छ। पुस २२ गते हुने अदालतको पेशीसँगै समस्याको निकास ननिस्किए सेवाप्रवाह थप संकटमा पर्ने स्थानीयको चिन्ता छ।


No comments:

Post a Comment