तीन पालिकाको संगमस्थल लखनदेही खोलाको झोलुङ्गे पुल जिर्ण अवस्थाका कारण पुल मुनिबाट हिंड्न बाध्य

  

मधेशदूत समाचारदाता----
सर्लाही, पुस २

    सर्लाहीको जुटपानीस्थित लखन्देही खोलामाथि बनेको झोलुङ्गे पुल स्थानीयका लागि सुविधा होइन, बाध्यता र जोखिमको प्रतीक बनेको छ। लालबन्दी नगरपालिका–२, हरिवन नगरपालिका–५ र हरिपुर नगरपालिका–२ को सङ्गमस्थलमा रहेको उक्त पुल जिर्ण अवस्थामा पुग्दा पनि जिम्मेवार निकाय नखुलेका कारण मर्मत हुन सकेको छैन।
  पुलका पाँच–सात ठाउँमा फलामे तार र प्लेट खसेर प्वाल परेपछि पैदलयात्री, साइकल र मोटरसाइकल चालकले पुल प्रयोग गर्न छाडेका छन्। खोलामा पानी नहुँदा स्थानीय तलबाटै हिँड्न बाध्य छन् भने वर्षायाममा यही धराप पुल प्रयोग गर्नु उनीहरूको बाध्यता बन्ने गरेको छ।
  स्वीस सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ट्रेल ब्रिज सपोर्ट युनिट (टिबिएसयु) परियोजनामार्फत केही वर्षअघि निर्माण गरिएको यो पुल अहिले कुन सरकारी निकायको जिम्मामा पर्छ भन्ने स्पष्ट छैन। परियोजना ‘फेज आउट’ भएपछि पुलसमेत बेवारिसे जस्तै बनेको स्थानीयको गुनासो छ।
   हरिपुर नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष नीलविक्रम थापाका अनुसार पुल मर्मतका लागि कहाँ जाने भन्ने नै प्रष्ट छैन। “पुल बिग्रिएको धेरै भयो, तर मर्मतको माग लिएर कुन कार्यालय धाउने भन्ने अन्योल छ,” उहाँले भन्नुभयो। स्थानीयका लागि पुल दैनिक आवतजावतको मुख्य आधार भए पनि राज्यको ध्यान भने अझै पुगेको छैन।
   पुलको जोखिम कति गम्भीर छ भन्ने उदाहरण दुई वर्षअघि देखिइसकेको छ। जीर्ण पुलको प्वालबाट खसेर लालबन्दी नगरपालिका–२, गैरीटोलका एक पुरुषको मृत्यु भएपछि पनि स्थायी समाधान हुन सकेको छैन। लालबन्दी र हरिवन नगरपालिकाले प्रदेश सरकारलाई पटक–पटक पत्राचार गरे पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ।
  हरिवन नगरपालिकाका प्रमुख रमेश बुढाथोकी (कमल) ले झोलुङ्गे पुलको जिम्मेवारी कुन निकायको हो भन्ने प्रष्ट नहुँदा समस्या झनै जटिल बनेको बताउनुभयो। “पत्र लिएर जाँदा कहिले यो परियोजना, कहिले त्यो कार्यालय भनेर फर्काइन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “जुनसुकै निकाय भए पनि प्रदेश सरकारकै मातहत रहेकाले समयमै मर्मत भएको भए दुर्घटना टार्न सकिन्थ्यो।”
   स्थानीय तहसँग झोलुङ्गे पुल हेर्ने प्राविधिक जनशक्ति नै नहुनु अर्को चुनौती बनेको छ। मधेश प्रदेशको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले हालै झोलुङ्गे पुलका लागि प्रादेशिक प्राविधिक सहयोग प्रदायक (पिटिएपी) सँग सम्झौता गरे पनि त्यसको प्रभाव स्थानीय तहसम्म पुग्न सकेको छैन।
  पिटिएपी काकार्यक्रम संयोजक राजेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार सामान्य मर्मतको जिम्मेवारी पालिकाको र ठूलो खर्च लाग्ने मर्मतका लागि प्रदेश सरकारसँग बजेट माग्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर जिल्लामा खटाइएका प्राविधिक न त पुल निरीक्षणमा पुगेका छन्, न त पालिकालाई आफ्नो उपस्थितिबारे जानकारी नै दिएका छन्।
   जुटपानीको यो पुल मात्रै होइन, जिल्लाभर विभिन्न दातृ निकाय र पालिकाले निर्माण गरेका धेरै झोलुङ्गे पुल नियमित मर्मत नहुँदा जोखिममा परेका छन्। विकासका नाममा बनेका संरचना संरक्षणको अभावमा दुर्घटनाको कारण बन्न थालेपछि सर्वसाधारणले “पुल बनाउनेभन्दा बचाउने जिम्मेवारी कसको?” भन्ने प्रश्न उठाउन थालेका छन्।