भूमिहीन सुकुम्बासीको अधिकारका लागि उठ्यो आवाज , भूमि आयोग पुनःस्थापनाको माग गर्दै मलंगवामा धर्ना

मधेशदूत समाचारदाता–––
सर्लाही, कात्तिक २०

      भूमि अधिकारका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले भूमि समस्या समाधान आयोग पुनःस्थापनाको माग गर्दै बुधबार सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवामा प्रदर्शन गर्दै नापी कार्यालय अगाडी धर्ना दिएका छन्।
  राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल, सर्लाहीको नेतृत्वमा आयोजित धर्नामा जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट आएका सयौं भूमिहीन, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको सहभागिता रहेको थियो। उनीहरूले दिउँसो मलंगवा बजारमा र्‍याली गर्दै नापी कार्यालय अगाडि पुगेर सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए।
   आन्दोलनकारीहरूले सरकारको ताजा निर्णय भूमि समस्या समाधान आयोगको खारेजीले भूमिहीन समुदायमाथिको अन्याय र उपेक्षा भएको भन्दै पाँचबुँदे माग अघि सारेका छन्।  आयोगलाई तत्काल पुनःस्थापना गरी यसका अधुरा कामलाई निरन्तरता दिनु पर्ने उनीहरूको प्रमुख माग रहेको छ।
   उनीहरूले राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च सर्लाहीकी अध्यक्ष भवानी घिमिरेको नेतृत्वमा नापी कार्यालय मलंगवाका प्रमुख सञ्जय मानन्धरलाई  ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन् ।उक्त ज्ञापनपत्र मार्फत आयोगले विगतमा गरेको कार्यप्रगति र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न, सर्लाहीमा लामो समयदेखि भूमिहीनहरूले लालपुर्जा नपाउनुको कारण स्पष्ट पार्न, र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गरी प्रमाणिकरण कार्य अघि बढाउन माग गरेका छन्। साथै, नापी कार्यालयका सेवाहरूलाई पारदर्शी र सहज बनाउने माग पनि गरिएको छ।
  मञ्चका अनुसार आयोग खारेज भएपछि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान प्रक्रियामा अनिश्चितता बढेको छ। आयोगमार्फत सर्लाहीमा हालसम्म ६ हजार ४५९ भूमिहीन दलित र ८ हजार ७५२ भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाका लागि निवेदन दिएका थिए।
  भूमिहीन समुदायको हकहितका लागि दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि सक्रिय राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालले आयोगको खारेजीले दशकौँदेखि जारी भूमि अधिकार आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने चेतावनी दिएको छ। मञ्चले भूमि अधिकारलाई संवैधानिक अधिकारको रूपमा व्यवहार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।