मधेशमा बालश्रम र लागुऔषधको कुलत बढ्दै बालबालिकाको भविष्य संकटमा

 

मनोज यादव--––
सर्लाही, कात्तिक १२

   तराई–मधेशका जिल्लाहरूमा बालश्रम र लागुऔषधको समस्या तीव्ररूपमा बढ्दै  गइरहेका छन्। गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीका कारण बालबालिका विद्यालय छोडेर काममा लाग्न बाध्य भइरहेका छन् भने कतिपय किशोर–किशोरी लागुऔषधको कुलतमा फँसिरहेका छन्।
   मधेशका सर्लाहीसहित रौतहट , महोत्तरी ,बारा,पर्सा ,सिरहा लगायत जिल्लाका गाउँ–शहरमा साना उमेरका बालबालिका होटल, पसल, ईँटाभट्टा, कवाड संकलन र गाडी मर्मत केन्द्रमा काम गरिरहेका छन्। बाल कल्याण संघ सर्लाहीका अध्यक्ष सुन्दर श्याम रायका अनुसार ती बालबालिकाको उमेर १० देखि १५ वर्षसम्मको हुने गरेको छ। विद्यालय जानुपर्ने उमेरमा उनीहरू बिहानैदेखि अबेर रातिसम्म श्रम गरेर पारिवारिक खर्च चलाइरहेका छन्।
   जिल्लाको सदरमुकाम मलंगवामा भेटिएकी एक १३ वर्षीया बालश्रमिकले भनिन्,“घरमा खान पुग्दैन, त्यसैले म काम गर्छु। पढ्न मन त छ, तर घरको अवस्था राम्रो छैन।”
    बालश्रमसँगै लागुऔषध पनि गम्भीर समस्याको रुपमा रहेको छ। कामको थकाइ मेट्ने बहानामा धेरै किशोर बालकहरू अहिले सस्तो नशा प्रयोग गर्न थालेका छन्। कफसिरप, ट्याब्लेट, डीजल ,पंचर टाल्न प्रयोग हुने सुलेसन सुंघ्ने बानी बालकहरूमा फैलिँदो रहेको प्रहरीका एक अधिकारीले बताए। उक्त प्रहरी अधिकारीका अनुसार लागुऔषध प्रयोग गर्नेहरुमा अधिकांश १५ देखि २० वर्ष उमेर समूहका किशोरहरू हुने गरेको र ती मध्ये धेरैजसो बालश्रमिक पृष्ठभूमिका हुने गरेका छन्। 
  बाल कल्याण संघका अध्यक्ष रायका अनुसार लागुऔषधको लत र कामको दवावका कारण धेरै बालबालिकाले बिचमै पढाइ छोडेका छन्।
 जसमा ठूलो हिस्सा मजदुरी गर्ने बालबालिकाको रहेको छ।
  “बालश्रम ऐन, २०५६” अनुसार १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई रोजगारमा लगाउन पाइँदैन।
त्यसरी नै “लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३” ले सानो उमेरका बालबालिकालाई कुलतबाट जोगाउन प्रावधान गरेको छ।
तर नेपाल-भारत सीमावर्ती क्षेत्र र ग्रामीण बस्तीहरूमा यी कानुनहरूको कार्यान्वयन कमजोर देखिएको अधिवक्ता राजेश पासवान बताउँछन् । उनको भनाइमा, “कानुन केवल किताबको पानामा सिमित भएका छन्। जबसम्म  व्यवहारमा निगरानी र पुनर्स्थापना कार्यक्रम बलियो हुँदैन तबसम्म समस्या समाधान हुँदैन।”
  विशेषज्ञहरूका अनुसार बालश्रम र लागुऔषध नियन्त्रणका लागि शिक्षा, रोजगारी र परिवार–केन्द्रित चेतना आवश्यक छ।
यदि अहिले ठोस कदम चालिएन भने मधेशका बालबालिकाको भविष्य अझ अन्धकारमा जाने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
   केही गैरसरकारी संस्थाहरूले सर्लाहीमा विद्यालय फर्काउने अभियान र लागुऔषधमुक्त बालबालिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेका छन्।