अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बिच सहमति जुट्न नसकेपछि बसबरिया गाउँपालिकाको बजेट अलपत्र, कर्मचारी र गाउँवासी चिन्तित

 

मधेशदूत समाचारदाता
सर्लाही, असोज २६

     राजनीतिक किचलोका कारण बजेट अलपत्र परेपछि सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकामा कर्मचारीदेखि सर्वसाधारणसम्म चिन्तित बनेका छन्। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि गाउँपालिकाको बजेट पारित हुन नसक्दा विकासका काम ठप्प छन् भने तलबभत्ता नपाएका कर्मचारी र शिक्षकहरू दशैंमै निराश बनेका छन्।
    गाउँपालिका अध्यक्ष रामसिंहासन राय र उपाध्यक्ष सरिता कुमारीबीच सहमति नजुट्दा चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित हुन नसकेको हो। बिहीबार बसेको गाउँसभा बैठक बजेट पारित गर्न असफल भएपछि शुक्रबार पुनः बैठक बस्ने तय गरिएको थियो। तर, सलेमपुरमा मधेश प्रदेशका दुई पूर्व र वर्तमान सांसदबीचको विवादपछि जनप्रतिनिधिहरू सोही घटनामा केन्द्रित हुँदा शुक्रबारको बैठक पनि बस्न सकेन।
   बसबरियामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाटै निर्वाचित अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच पार्टीभित्रको गुटबन्दीले गाउँपालिकाको काम ठप्प पारिदिएको छ। यसअघि पनि अध्यक्षले गाउँसभा बोलाउँदा उपाध्यक्षले अदालतमा उजुरी दिएकी थिइन्, जसका कारण उच्च अदालत जनकपुरले बैठक स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो।
  अहिले गाउँपालिकामा तलब, भत्ता र योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट नहुँदा कर्मचारीदेखि  लाभग्राहीसम्म प्रभावित बनेका छन्। दशैंमा तलब नपाएपछि उनीहरू अब तिहार र छठ पर्व पनि खल्लो हुने चिन्तामा छन्।
  स्थानीयवासी रामबाबु यादव भन्छन्, “जनप्रतिनिधिबीचको झगडाले गाउँको काम रोकिएको छ। सडक, खानेपानी र विद्यालयका योजना सबै अधुरै छन्।”
  कर्मचारीहरूले भने राजनीतिक विवादले उनीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर बनाइरहेको गुनासो गरेका छन्। एक कर्मचारीले भने, “हामीले तीन महिनादेखि तलब पाएका छैनौं। न त घरमा चाडपर्वको तयारी गर्न सकेका छौं, न सेवा प्रवाह सहज छ।”
  गाउँवासीले जनप्रतिनिधिलाई छिटो सहमति गरेर बजेट पारित गरी सेवा र विकासका काम अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। राजनीतिक द्वन्द्वको असर जनजीवनमा पर्न थालेपछि गाउँपालिकाभर निराशा फैलिएको छ।