सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रयोगकर्ताहरुको चर्को विरोध

  

मनोज यादव---
मलंगवा,भदौ २२ 

    नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेपछि देशभरि यसको विरोध सुरु भएको छ। सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषद्को २०८२ भदौ ९ गतेको निर्णयअनुसार सूचीकरण नभई नेपालभित्र सञ्चालनमा रहेका प्लेटफर्मलाई बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
   सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले भदौ १९ गतेको मन्त्रिस्तरीय बैठकमार्फत ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ को आधारमा फेसबुक,मेसेन्जर,इन्स्टाग्राम,ईमो , युट्युब, ह्वाट्स एप, टुइटर, स्न्याप च्याट, हाम्रो पात्रो लगायतका २६ वटा प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको छ। जसमध्ये ‘हाम्रो पात्रो’ भने शुक्रबार सूचीकरण गराई सञ्चालनमा रहने भएको छ।
   तर सरकारको यो निर्णयले सर्वसाधारण प्रयोगकर्ताहरु आक्रोश पोखिरहेका छन्। सर्लाही मलंगवाका एक युवा राकेश यादव भन्छन् –
“सामाजिक सञ्जाल अहिले केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र छैन, पढाइ, व्यापार र संचारको प्रमुख साधन बनेको छ। यसलाई बन्द गर्नु भनेको युवाको भविष्य अन्धकारमा धकेल्नु हो।”
  त्यस्तै मलंगवाकै स्थानीय व्यापारी सुनिल रायको भनाइमा,
“हामीले सामान बेच्ने–किन्ने, ग्राहकसँग सम्पर्क राख्ने काम पनि फेसबुक र व्हाट्सएपमार्फत गर्दै आएका छौं। यो बन्द भएपछि हामी जस्ता साना ब्यापारीलाई ठूलो नोक्सानी हुनेछ।”
  दुर्गम गाउँका आमाबुबा पनि छोराछोरीसँग सम्पर्क राख्न सामाजिक सञ्जालमै भर पर्ने गरेका छन् । हरिपुरकी आशा धामी भन्छिन् –
“विदेशमा रहेका छोराछोरीले हरेक दिन ईमो र मेसेन्जरमा कुरा गर्थे। अब यो बन्द भयो भने हामी फेरि टेलिफोनमा मात्रै निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ, जुन खर्चिलो र असजिलो हुन्छ।”
   जानकारहरूको भनाइमा, सामाजिक सञ्जाल नियमन हुनुपर्छ तर संसदले कानुन बनाएर हुनुपर्ने हो। हतारमा गरिएको यस्तो कदमले सरकारलाई अधिनायकवादी देखाउने र जनतामा असन्तोष थप्ने खतरा रहेको उनीहरूको तर्क छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर नभई कानुनी व्यवस्था मार्फत नियमन गरेर अघि बढ्नुपर्ने माग यतिबेला देशभरबाट उठिरहेको छ।