मधेसका ४० स्थानीय तहसहित देशभरका ६१ तहले अझै ल्याएनन् बजेट

 सर्लाहीको ५ स्थानीय तह पनि बजेट नल्याउने सूचीमा

मधेशदूत समाचारदाता
सर्लाही, भदौ २२

   नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि देशभरका ६१ स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। तीमध्ये मात्रै मधेस प्रदेशका ४० स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन बाँकी राखेका छन्।
    संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६९२ तहले हालसम्म बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। बाँकी ६१ स्थानीय तह बजेटविहीन अवस्थामा छन्, जसले स्थानीय विकास र सेवाप्रवाह प्रभावित भएको छ।
  मन्त्रालयको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी बजेट ल्याउन ढिलो गर्ने प्रदेश मधेस हो। सप्तरीका ५, सिराहाका ३, धनुषाका १०, महोत्तरीको १, सर्लाहीका ५, रौतहटका ५, बाराका ५ र पर्साका ५ गरी कुल ४० स्थानीय तहले अझै बजेट पेस गरेका छैनन्।
त्यस्तै कोशी प्रदेशका ५ स्थानीय तह,बागमती प्रदेशका ५ स्थानीय तह,
लुम्बिनी प्रदेशका ७ स्थानीय तह,
कर्णाली प्रदेशका ३ स्थानीय तह,
सुदूरपश्चिम प्रदेशको १ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् । गण्डकी प्रदेश भने बजेट प्रस्तुत गर्ने मामिलामा अगाडि देखिएको छ। त्यहाँका सबै स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याइसकेका छन्।
   मन्त्रालयका अनुसार बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरूमा प्रायः राजनीतिक विवाद, दलगत संघर्ष र स्थानीय समस्या मुख्य कारण देखिएको छ। यसले नीति–कार्यक्रम र योजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ।
  संविधानअनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहहरूले असार १० गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर मधेससहित धेरै स्थानीय तहले यो प्रावधान उल्लङ्घन गरेका छन्।
  समयमै बजेट नल्याउँदा स्थानीय विकास योजनाहरू प्रभावित हुनुका साथै आधारभूत सेवा–सुविधा सञ्चालनमा समस्या आउने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। मधेस प्रदेशका स्थानीय तहहरूले अझै चाँडै आफ्नो बजेट सार्वजनिक नगरेको खण्डमा जनतामा असन्तोष बढ्ने देखिएको छ।