३० वर्षदेखि संघर्षरत सर्लाहीका उखु किसान “भिख होइन, अधिकार चाहिन्छ”

 

मनोज यादव--- 

सर्लाही,भदौ १० 

    काठमाडौंको आकाशमा पानी परेजस्तै भारी बादल मडारिँदै छ। टाउकोमा धोती, काँधमा गम्छा र अनुहारमा थकाइका छाया बोकेर सयौँ किसान सिंहदरबार अगाडिको सडकमा नारा लगाइरहेका छन्।

मधेश प्रदेश
का सर्लाही जिल्लासहित महोत्तरी, रौतहट,सिरहा,बारा, नवलपरासी, सुनसरी हुँदै कञ्चनपुरसम्मका किसानहरू सरकारलाई चेताउने स्वरमा एउटै कुरा दोहोर्याइरहेका छन्,
“अनुदान हाम्रो अधिकार हो, भिख होइन।”
  नेपाल उखु उत्पादक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजकुमार उप्रेती भन्छन्, “हामी ३० वर्षदेखि आन्दोलनमै छौँ। कहिले मूल्य तोक्न, कहिले भुक्तानीका लागि, कहिले उद्योगीको ज्यादतीका कारण।”
  वि.स २०४८ सालको कथा उनी अझै सम्झिन्छन्। त्यो बेला उद्योगहरूले उखु किन्न सकेनन्। हजारौँ किसानले आँखा अगाडि आफ्नै पसिनाले सिचिएको बालीमा आगो लगाउनुपर्‍यो। खेतभरि धुँवा र खरानी मात्र बाँकी रह्यो । २०६५/६६ मा पनि उखुको मूल्य जबरजस्ती घटाइएपछि सर्लाहीमा ठूलो आन्दोलन भयो। हजारौँ किसान घाइते भए,कर्फ्यु पनि लगाइयो । त्यसैको परिणामस्वरूप सरकारले प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ बिक्री भ्याट अनुदान दिने व्यवस्था गर्यो । पछि यो बढेर ७० रुपैयाँ पुग्यो । तर यस वर्षको बजेटमा अनुदान रकम नै छुट्यो।  २०८१/८२ मा मात्र २ करोड १६ लाख क्विन्टल उखु पेलिएको थियो। यसको आधारमा किसानले पाउनुपर्ने अनुदान रकम १ अर्ब ५५ करोड हुन्छ। तर सरकारले रकम छुट्याएन। कृषि मन्त्रालयमा बाँकी रहेको ८० करोडका आधारमा प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ मात्रै दिने भनियो ।  उखु खेती तत्काल नाफा दिने व्यवसाय होइन। उप्रेतीका अनुसार, एक बिगाहामा कम्तीमा अढाई लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। लगानी फिर्ता हुन तीन वर्ष लाग्छ। त्यसैले अनुदान हटाउनै परे पनि किसानलाई तीन वर्षअघि नै जानकारी दिनुपर्छ ।
  सडकमा उभिएका किसानहरूका हातमा सेतो ब्यानर छन् । नारा एउटै “बक्यौता भुक्तानी गर।”
सर्लाहीका एक किसान भन्छन्, “यो पैसा आएन भने हामी दशैं, तिहार, छठ कसरी मनाउने ? उधारोमा बजार धाउनुपर्छ। कहिलेसम्म ?”
 किसानहरूको अनुहारमा निराशा स्पष्ट देखिन्छ । कतिपय किसानको कथा अझ पीडादायी छ । खेतको उखु समयमै बेच्न नसक्दा ढुसी लागेर सडेको छ । तर उनीहरू अझै आशा गर्छन्, सरकारले कम्तिमा आफ्ना चाडपर्वमै राहत दिनेछ ।  किसानहरूको अर्को माग स्पष्ट छ । त्रिपक्षीय वार्ता। “मूल्य निर्धारण किसान, उद्योगी र सरकार बसेर हुनुपर्छ। समयमा घोषणा र भुक्तानी सुनिश्चित भएन भने खेती घट्छ, उद्योग पनि धराशायी हुन्छ,” आज किसान निराश छन् । तर उनीहरूको संघर्ष रोकिएको छैन । ३० वर्षअघि जसरी उनीहरूले उखुमा आगो लगाउँदै आफ्नो आवाज सरकारलाई सुनाएका थिए, आज फेरि उनीहरू सडकमा उभिएर भनिरहेका छन् , “हामीलाई न्याय देऊ, हाम्रो पसिनाको मूल्य तिर।”