सीमामा कडाइ, जनजीवनमा सकस: भारतीय नम्बर प्लेट सवारी नीतिमा पुनर्विचारको माग तीव्र

 

मनोज यादव----
सर्लाही, चैत,२९

    नेपाल सरकारले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन सञ्चालनमा कडाइ गरेसँगै सर्लाहीसहित सीमावर्ती जिल्लाहरूमा जनजीवनमा गम्भीर असर देखिन थालेको छ। निगरानी बढाइनु, दैनिक पास लिनुपर्ने अनिवार्यता, सीमित दूरी (करिब ७ किलोमिटर) मात्र चल्न पाउने व्यवस्था र नियम उल्लंघनमा जरिवाना तथा जफतसम्मका कारबाहीले स्थानीय बासिन्दालाई झन् अप्ठ्यारोमा पारेको छ।
   सीमावर्ती क्षेत्रको वास्तविकता हेर्दा यहाँका अधिकांश बासिन्दा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीमै निर्भर छन्। दैनिक आवतजावत, व्यापार–व्यवसाय, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा यिनै सवारीका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। स्थानीयका अनुसार करिब ७० प्रतिशत मोटरसाइकल र ४० प्रतिशत कार भारतीय नम्बर प्लेटमै आधारित छन्। तर अचानक कडाइ लागू हुँदा यही निर्भरता नै अहिले समस्या बनेको छ।
   कबिलासी नगरपालिका–९ का एक स्थानीयले “हामीसँग विकल्प नै छैन, नेपाली नम्बर प्लेटका सवारी अत्यन्त महँगा छन्, आम्दानी सीमित छ” भन्दै अहिलेको व्यवस्थाले दैनिक जीवन नै अस्तव्यस्त भएको गुनासो गरे। मलंगवा क्षेत्रका एक व्यापारीले पनि सवारी कडाइका कारण बजारको चहलपहल घटेको र व्यापारमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए। उनका अनुसार ग्राहक आवतजावतमा कमी आउँदा आम्दानीमा गिरावट आएको छ।
   भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी प्रयोग गर्न हरेक दिन पास लिनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारमा निकै झन्झटिलो भएको स्थानीय बताउँछन्। त्यसमाथि ७ किलोमिटर मात्र चल्न पाउने दुरी सीमाले बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउने, विद्यार्थीलाई विद्यालय पठाउने र दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्ने जस्ता आधारभूत आवश्यकता नै प्रभावित भएका छन्। आकस्मिक अवस्थामा सवारी प्रयोग गर्न समेत कठिनाइ भएको उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीयको गुनासो छ-अचानक लागू गरिएको कडाइले सबैभन्दा बढी असर गरिब तथा मध्यम वर्गमा परेको छ। “जससँग पैसा छ, उसले नयाँ गाडी किनेर समस्या समाधान गर्छ, तर सामान्य परिवारका लागि त्यो सम्भव छैन,” एक स्थानीयले भने। नेपाली नम्बर प्लेटका सवारी महँगा हुनु, भन्सार संरचना उच्च हुनु र दर्ता प्रक्रिया जटिल हुनुका कारण आफूहरू भारतीय सवारी प्रयोग गर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।
   नेपाल–भारत खुला सीमाको विशेषताले यहाँको जीवनशैलीलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरेको छ। व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र पारिवारिक सम्बन्धसमेत भारतसँग जोडिएको छ, जसलाई स्थानीयले “बेटी–रोटी” सम्बन्धका रूपमा वर्णन गर्छन्। यस्तो अवस्थामा सवारी साधन यहाँको दैनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनेको छ। तर स्थानीय तथा सरोकारवालाहरूको आरोप छ कि नीति निर्माण गर्दा यही यथार्थलाई पर्याप्त रूपमा समेटिएको छैन।
   सवारी साधन सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि प्रश्न उठेका छन्। भन्सार महँगो हुनु, दर्ता प्रक्रिया जटिल हुनु र आम्दानीअनुसार कर प्रणाली नहुनुले समस्या झन् गहिरिएको स्थानीयको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार यस्ता आधारभूत समस्या समाधान नगरी सिधै कडाइ गर्नु व्यवहारिकभन्दा पनि दबाबमूलक निर्णय जस्तो देखिएको छ।
   यता सुरक्षा निकायले भने कानुन कार्यान्वयन अनिवार्य भएको स्पष्ट पार्दै भन्सार तिरेर र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै सवारी सञ्चालन गर्न पाइने बताएको छ। उनीहरूका अनुसार कडाइ प्रणाली सुधार र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कदम हो।
यसैबीच सीमावर्ती बासिन्दाहरूले निर्णय तत्काल पुनर्विचार गरियोस् भन्ने मागसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूको अपेक्षा छ-सीमावर्ती क्षेत्रको वास्तविकता बुझेर सस्तो र सहज दर्ता प्रक्रिया, आम्दानीअनुसार कर प्रणाली र व्यवहारिक नीति ल्याइयोस्।
   समग्रमा हेर्दा सवारी नियमनको उद्देश्य कानुनी व्यवस्था कायम गर्नु भए पनि स्थानीय सामाजिक र आर्थिक यथार्थलाई बेवास्ता गर्दा त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा जनजीवनमा परेको देखिन्छ। त्यसैले कडाइसँगै विकल्प र समाधान प्रस्तुत गर्ने नीति आवश्यक भएको स्थानीयको जोड छ।