श्रम शोषणका छदमभेषि डिजिटल सामन्तहरु लेखक-प्रकाश थापा

 श्रम शोषणका छदमभेषि डिजिटल सामन्तहरु

लेखक-प्रकाश थापा

मुलुक शसक्त रुपमा औधोगिकरणमा प्रबेस नहुन्जेल के निर्माण तथा कृषि मजदुर के प्राज्ञिक लेक्चर प्रोफेसर शिक्षक स्वास्थ्य कर्मी सर्जक गायक लेखक ,यी सबै श्रम शोषण को सिकार हुन बिबस हुनेछन । आज हाम्रो देशमा जति सुकै आमूल परिबर्तन या लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मन्त्र अलापे पनि कृषि मजदुर देखि  युनिभर्सिटी अन्तर्गतको उपल्लो स्तरको पाठ्यक्रम राख्ने ,त्यो अनुरुपको किताब लेख्न सक्नी प्राज्ञिक विद्वान हरु किन नहुन चरम रुपमा आर्थिक तथा श्रम शोषण ब्येहोरी रहेका छन । यीत केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । बजार उदारिकरण र निजीकरणका कारण  उद्ध्योगी, कम्पनि हरुका मालिक र शासक हरु मोटाउनी अघाउनी तर आम जनता श्रमिक तथा मजदुर हरु दुब्लाउदै जानी । यो निजीकरण को दुर्वल पक्ष हो ।
            बर्तमान नेपालमा पुराना र नयाँ दुवै प्रकृतिका सामन्त हरु उदाई रहेका छन । पुराना सामन्तहरू प्रायः भूमि तथा जग्गा जमीनको मालिक, ठूला व्यापारी र राजनीतिक शक्तिको आडमा सम्पतिको  प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू थिए। उनीहरूले राज्य सेना प्रहरी कृषक, मजदुर र घरेलु कामदारलाई सीधा नियन्त्रणमा राखेर  अपारदर्शी ढँगबाट घरेलु र औद्योगिक श्रममा खटाउथे,। अत्यन्त न्यून पारिश्रमिक दिएर  दैनिक जीवनमा अनौपचारिक आदेश पालना गर्न बाध्य बनाउंथे । रवाफिलो भेषमा उनीहरूका ठूला ठुला घर,दाहिने अँखा साइड्को माथि कालो टोपी ढल्काएर दरबारिया शैलीका पोशाक र सम्पन्न जीवन शैलीमा देखिन्थे। आजचै अलि फरक अनुहार तर प्रबृत्ति उस्तै उस्तै खालका राजनितिक खलक हरु सामुन्नेमा छन । यी सब प्रत्यक्ष आफ्नै अँखाले अनुभव गरेका दृश्य हरु झलझली अघिल्तिर उभिएकाछन् ।
           तर आजको नेपालमा नयाँ सामन्ती (नव सामन्त) शक्तिहरू प्रायःबैन्किङ्ग,तथा वित्तिय सेक्टरको प्रणाली बाट ,ठुला ठुला मिडिया तथा प्रकाशन हाउस , निजी शिक्षा, निजि स्वास्थ्य सेवा, बहुराष्ट्रिय कम्पनी हरु डिजिटल उद्योगमा केन्द्रित छन्। उनीहरूको भेष आलंकारिक छ प्रत्यक्ष देखिँदैन; आधुनिक पोशाक, ब्रान्डेड गाडी, प्रविधि र लगानी मार्फत शक्ति प्रदर्शन गर्दछन्। तर प्रवृत्ति भने उस्तै छ । बुढोको ठाउँमा तन्नेरीको उपस्थितिले श्रम लाई प्रतिस्पर्धात्मक र अत्यधिक उपयोग, न्यून पारिश्रमिक र असुरक्षित र मुल्य हिन रोजगारी बाट श्रमिक हरुको जीवन र घरपरिवार चलाउन बाध्य पारिएको छ । यो दलाल तथा नोकरशाही अर्थात  निजि तथा उदारीकरणको उपजहो भन्ने ठान्दछु  ।
               उदाहरणका लागि काठमाडौं स्थित एक निजी कलेजमा लामो समय देखि काम गर्दै आएका एक उपप्राध्यापक स्वास्थ्य समस्याका कारणले एक हप्ता कलेजमा उपस्थित हुन सकेनन्। उनिलाई डाक्टरको सल्लाह बमोजिम अरु एक महिना बेडरेस्ट गर्नुपर्निभो । तर स्वास्थ्य जस्तो संबेदनसिल समस्यामा पनि कलेजले छुट्टि बस्न नदिएर सामान्यतया मानवीय सम्बेदना लाई पनि ख्याल नगरी  उल्टै मानवतानै  हराएको मान्छेले प्रशासकीय कानुन तेर्साएर त्यो क्याम्पस  व्यवस्थापनले उनलाई तुरुन्तै जागिरबाट निकाल्यो । बिरामी र अस्वस्थ अवस्थामा संबन्धित निकायबाट थोर बहुत राहत पाउनु पर्नी कानुनी ब्यबस्था हुनुपर्नी तर अँखा बन्द गरेरै बिदा हुनु पर्ने कस्तो बिडम्बना ।  वर्षौं काम गरेर पाठ्यक्रम तयार पार्ने, सोही कलेजमा पढाइ हुने पुस्तक लेखेका इमान्दार शिक्षक जो थिए, र विद्यार्थीलाई मार्गदर्शन गर्ने शिक्षकको योगदानलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको यो निर्णय कति तुच्छ र अमानविय  प्रकृतिको छ । यो प्रबृत्ति नव सामन्ती शैलीको बौद्धिक र भौतिक श्रमको शोषण हो। त्यी शिक्षकले अनुभव गरेको मानसिक पीडा, उन्को देशले उनिलाइ सर्टिफिकेट  र योग्यताको अनुपातमा स्थाई रोजगारी दिन नसक्नु कत्ती सम्मको लाक्षी र उदासीन छत राज्यको श्रम कानुन । उन्कोआत्म सम्मानमा पुगेको चोट र आर्थिक असुरक्षाले कति  मानसिक तनाव बनायो होला । यी र यस्ता प्रतिनिधि घट्ना हरुत कत्ती छन कति हाम्रो मुलुकमा । छाता संगठन हरु नामै मात्रका छन । तिनले आफू अघाई सकेपछी कसैलाई फर्केर हेर्दैनन ।
           विभिन्न संचार माध्यम हरु जस्तै पत्रपत्रिकामा आफ्नो भिजन बिचार दृष्टिकोण दिन सक्ने बौद्धिक लेखक वा स्तम्भकार हरु पनि न्यून पारिश्रमिक र असुरक्षित पेशागत अवस्था भोग्न बाध्य छन । उनीहरूले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक वा अन्य ज्ञान बिज्ञानका विषयमा विचार प्रस्तुत गर्दा पनि मिडिया मालिकको दबाब वा विज्ञापनको प्रभावले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य पाउँदैनन् । एउटा लेखकले निक्कैनै मानसिक,सारिरिक र भौतिक मिहिनेत र अनुभवबाट तयार पारेको आलेख हरुलेत उचित मूल्य नपाएर उल्टै मिडिया प्रशासनले प्लेट्फर्म दिएर नाम कमाउने र आफ्नो  गूड्विल बनाउने अबसर दिएको भन्ने भाष्य ब्यक्त गर्दछन । त्यो प्लेट्फर्मको बाहानामा बौद्धिक श्रमको शोषण भएनर  ? जो राज्यको चौथो अङ्गको रुपमा हेरिन्छ । चौथो अँगलाई ब्यक्तिले आफ्नो कम्पनी मार्फत संचालन गरिरहेको छ । ऊ आफ्नो मालिक रिझाउनमै उद्धत छ । तर दल गत छापले गर्दा सुचनाको हकलाई आमनागरिक समक्ष पुर्‍याउन असमर्थ छन । राज्यको चौथो अंङ्गको प्रमुख काम भनेकोत आफू र आफ्नो समाज,शोषण रहित समाज हो भनेर देखाउन सक्नु पर्दैनर ?  ब्यक्तीले अभिब्यक्त गर्न पाउनी उस्को मौलिक हकलाई राज्य संचालक वा प्रमुख निकाय हरुको आलोचनात्मक सुझाब हरुलाई मिडियाले छाप्ने हिम्मत नगर्नु केको र कस्तो प्रकारको सुचनाको हक हो हाम्रो देशमा मात्र होकि बिस्वको अभ्यास पनि यस्तै छ । के आफ्नो मालिक रिजाएर बिज्ञापन द्वारा ब्यापारिक मुनाफा कुम्ल्याउनु मात्रै होत सुचनाको हक ? सुचनाको हक भित्र पर्दा पछाडि लुकेको अत्याधिक श्रम शोषणको बारेमा कस्ले बोल्छ अथवा लेख्छ यो कुरो ? कोहि छत हिम्मत वाला ? किनकी ठुला मिडिया वालाले लुकाएर राखेको आन्तरिक श्रम शोषणको बारेमा को बोल्नी ? एउटा बिद्रोही स्वभाबको मान्छे 
कसरी स्वतन्त्र भएर बाँच्न र बस्न सक्छ ? मिडिया कम्पनी हरुलाई मेरो प्रश्न ? तपाईं हरुले उत्पदन गरेको प्लेट्फर्म सिमित पंहुच वाला ब्यक्ती र ब्यक्तित्व हरुलाइ मात्रै होत मेरो ब्यक्तिगत जिज्ञासा ? तर रिसानी माफ होला।
          यदि यी प्राज्ञिक शिक्षाविद ,लेखक तथा स्तम्भकार समाजलाई सुसुचित गराउन अग्रणी भुमिका निर्वाह गर्ने कुनै पनि क्षेत्रका गाएक सर्जक सृजनाकार पत्रकार तथा अनुसन्धान कर्ता हरुकोत हबिगत यस्तो छ भने अन्य क्षेत्रका सारीरिक रुपमा श्रम गर्ने भौतीक श्रमिक हरूको अवस्था झन कति चुनौति पुर्ण र जोखिम युक्त होला? कुन दिन, को,कसरी ,किन र कहिले बोल्ला,बोल्न ढिलो भएनर ? आम श्रमिक हरु त्यो सुनौलो बिहानिको पर्खाईमा छन ।अब नया संसारको सुरुवात कसरी सम्भव होला ? आदरणीय महानुभावहरु सुचनाको हक अन्तर्गत कुनैपनि ब्यक्तिको मान हानी अर्थात चरित्र हत्या गर्न गराउन पाइन्न । त्यस्तो छाडा छुट कसैलाई पनी दिनुहुन्न ? यदि कसैले गरेको देखे भेटेमा ल्लसख्त कानुनी दाएरामा ल्याएर कानुनी कार्वाही चलाउन पनि ढिलो गर्नुहुन्न भन्ने लाग्दछ।  
   तर यो एक्काइसौं शताब्दिको लोकतान्त्रिक मुलुकमा कोहि कसै द्वारा शोषित हुनु भनेको सिङ्गो लोकतन्त्रकै अपहास होइनर ? गाडिका सहचालक,घरेलु कामदार , कृषि मजदुर , हरूले खेतमा बारीमा दर्दनाक र अबिछिन्न निरन्तर पसिना बगाईरहेका हुन्छन । तर ज्याला असाध्यै न्यून छ । त्यसै गरि औद्योगिक र निर्माण क्षेत्रका श्रमिक हरुलाइ पनि,असुरक्षित काम र ओभरटाइमको उचित भुक्तानी नपाउने समस्या छ । त्यसैगरी मिडिया हाउसका कर्मचारी अत्यधिक काम गर्छन्, तर न्यून पारिश्रमिक र असुरक्षित अवस्था भोग्न् बाध्य भएको सुचना पाईएको छ। कुनै पनी निजि क्षेत्रका कर्मचारी अस्वस्थ भएमा संबंधित निकाय बाट कुनै राहतको ब्यबस्था छैन न त राज्यले सामाजिक शुरक्षाको ब्यबस्था गर्न सक्छ  नत सोही क्षत्र बाट बिमाको ब्यबस्था छ । आखिर श्रमिक त मर्‍योनी ? त्यस कारण राज्यकोनै दाइत्वहो आम नागरिक हरुको गाँस बास कपासको ग्यारेन्टी गर्नु । कुनै पनि निजि कम्पनी हरुको नियमित नियमन गरि संचालक हरु माथी कानुनी कार्वाही द्वारा नियन्त्रणको आबस्यक छ । जुनसुकै कम्पनिले पनि राज्यलाइ ट्याक्स बुझाएका हुन्छन । त्यही कारण नागरिक हरुको अभिभावक हो सरकार ।
             घरेलु कामदार,विशेष गरी महिला र बालबालिका, दैनिक ८/१० घण्टा घरायसी काम गर्दछन। उनीहरूको ज्याला अत्यन्त न्यून रहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक ठगीमा पर्ने कुरोत आफ्नै घरेलु मुलुकमै,अत्यधिक शुल्क, न्यून ज्यालामा काम गर्न इच्छुक रहेको भन्दै इच्छा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बिबस बनाउछन मेनपावर कम्पनी हरुले । अपमानजनक कामको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यी बिकशित भनाउंदा देशले पनि उचित मूल्य नदिएरै श्रमको शोषण गरिरहेकै छन । हालका वर्षमा हरुमा, नव-सामन्ती शक्तिले श्रम शोषणको स्वरूपलाई नयाँ रूप बाट प्रयोगमा ल्याएका छन । बिकाशे बैंक,भनेकोत ईनिहरु किलोमिटर ब्याजी हुन । यीनिहरुको मनोपोली सँग सरकार निरीह साबित छ । पुंजी र सो पुंजी आर्जनको लागि लगाईएको श्रमको समय दुईटै सिध्याईदिने महासामन्त हुन ।
              बहुराष्ट्रिय कम्पनी, मिडिया समूह र निजी शिक्षा, र स्वास्थ्य सेवा दिने संघ संस्थाहरु आफ्नो आर्थिक प्रभुत्व कायम राख्दै न्यून पारिश्रमिक, तथा ओभरटाइम नदिने, अस्थायी रोजगारीमा काम लगाउने नीतिहरू नव-सामन्ती शोषणका स्पष्ट उदाहरण हुन्। यदि हरकुनै क्षेत्रका श्रमिक हरुले दुर्घट्ना बीमा तथा सामाजिक सुरक्षाको पहुँच पाउँछन् भने नव-सामन्ती शक्तिले गरेको शोषणको असर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छकि भन्नेलाग्छ । तर राज्य नागरिक प्रती उत्तरदायी बन्न सक्नु पर्दछ । अनि न सुखी नेपाली  समृद्ध नेपालको नारा सम्भव छ ।