सागरनाथ वन विकास परियोजनामा ५८ करोड ६२ लाख भ्रष्टाचार बागमती नगरपालिका प्रमुख थापासहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा

 

मधेशदूत समाचारदाता----
सर्लाही,माघ २९

   अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा अवैध उत्खनन गरी ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा बागमती नगरपालिकाका नगरप्रमुख भरत कुमार थापासहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
   आयोगका अनुसार माछा पोखरी निर्माण गर्ने बहानामा वन ऐन तथा वन नियमावली विपरीत ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी प्रचलित कानुनअनुसार असुल गर्नुपर्ने रोयल्टी नउठाई भ्रष्टाचार गरिएको हो। कुल ७,३८,९३,५०८.९४ क्यू फिट वन पैदावार उत्खननबाट ५८,६२,१४,६५८ रुपैयाँ ९९ पैसा बराबरको राजस्व चुहावट भएको आयोगको निष्कर्ष छ।
      मुख्य प्रतिवादी, कसुर र बिगो
आयोगले सागरनाथ वन विकास परियोजनाका तत्कालीन परियोजना प्रमुख विशाल घिमिरेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७(क) बमोजिमको कसुरमा बिगो ५८,६२,१४,६५८.९९ रुपैयाँ कायम गरी कैद तथा बिगोको दोब्बर जरिवानासहित सजाय मागदाबी गरेको छ।
   त्यसैगरी परियोजनाका तत्कालीन निमित्त परियोजना प्रमुखहरू देवेशमणि त्रिपाठी, रामकिशोर यादव, प्रेमीलाल प्रसाद कलवार, तत्कालीन कार्यालय प्रमुख जितेन्द्र कर्माचार्य, तथा सहायक वन अधिकृतहरू चन्द्रकुमारी श्रेष्ठ, शिवेन्द्रप्रसाद चौधरी र भोला यादव विरुद्ध पनि जनही ५८,६२,१४,६५८.९९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरिएको छ।
   बागमती न.पाका नगरप्रमुख थापालाई मुख्य कसुरदारलाई सहयोग पुर्‍याउने मतियारको रूपमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम दोषी ठहर गर्दै मुख्य कसुरदार सरह सजाय, बिगो ५८,६२,१४,६५८.९९ रुपैयाँ, कैद र दोब्बर जरिवानाको मागदाबी लिइएको छ।
   त्यसैगरी नगर उपप्रमुख लिला कुमारी मोक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र इन्जिनियर सागर पौडेल विरुद्ध पनि मतियारको रूपमा जनही ५८,६२,१४,६५८.९९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदार सरह सजाय माग गरिएको छ।
     कानुन विपरीत उत्खनन र मौन सहमति
आयोगका अनुसार सागरनाथ वन विकास परियोजना संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने राष्ट्रिय वन हो। तर नगरपालिकाले २०७५ चैत २ गते वडा नं. ४ र १२ मा पर्ने करिब १५० बिघा वन क्षेत्रमा माछा पोखरी निर्माण गर्ने निर्णय गरी बलपूर्वक उत्खनन गरेको पाइएको छ। परियोजनाले पटक–पटक वन ऐन विपरीत हुने भनी पत्राचार गरे पनि उत्खनन रोकिएको थिएन।
वन क्षेत्रभित्र उत्खनन गर्दा आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन समेत नगरिएको र परियोजनाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले कानुनी कर्तव्य पूरा नगरी मौन सहमति जनाएको आयोगको ठहर छ।
   अख्तियारले सबै प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार बिगो असुल, कैद तथा चुहावट भएको रकमको दोब्बर जरिवाना सजायको मागदाबी लिएको छ।