बहुविवाह सम्बन्धी कानुनी संसोधन प्रस्तावको विरोधमा महिला संगठनहरुले सिडियोलाई बुझाए संयुक्त ज्ञापनपत्र

 

मधेश दूत डेस्क ---
सर्लाही,साउन २२

    सरकारद्वारा हालसालै प्रस्तुत गरिएको बहुविवाह सम्बन्धी कानुनी संशोधन प्रस्तावको विरोधमा सर्लाही जिल्लाका विभिन्न महिला संगठनहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मलंगवामा संयुक्तरूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी बहादुर श्रेष्ठलाई बुझाइएको उक्त ज्ञापनपत्रमार्फत महिला अधिकार र संविधानको उल्लंघन गर्ने गरी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।
   ज्ञापनपत्रमा देवानी संहिता २०७४ को धारा १७५ लाई संशोधन गरी बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने तयारी सरकारद्वारा भइरहेको प्रति विरोध जनाउँदै, यसले संविधान प्रदत्त महिला अधिकारहरू र नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/महासन्धिहरूको पनि उल्लंघन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
    “विभिन्न कालखण्डका आन्दोलनहरूबाट प्राप्त महिला अधिकारहरू माथि यो सरकारको प्रहार महाप्रतिगमनको संकेत हो,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “यस प्रकारको आपत्तिजनक प्रस्ताव बिरुद्ध हामी सर्लाही जिल्लाका विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध महिला संगठनहरू एकजुट भएका छौं।”
   नेपाल महिला संघ सर्लाही, अखिल नेपाल महिला संघ सर्लाही, अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) सर्लाही, र अखिल नेपाल महिला संघ (समाजवादी) सर्लाहीले संयुक्तरूपमा उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
   ज्ञापनमार्फत महिलाहरूले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने वा वैधता दिने कुनैपनि कानुनी संशोधन अघि नबढाउन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । यस्तो गरेमा देशव्यापी सशक्त संघर्षमा जान बाध्य हुने अखिल नेपाल महिला संघ(समाजवादी) की महिला केन्द्रीय सदस्य रमा पौडेलले बताएकी छिन् ।