एनसिई नेपालद्वारा शिक्षामा बजेट बढाउन माग गर्दै कबिलासी नगरपालिकालाई सुझावपत्र पेश
मनोज यादव----
सर्लाही,बैशाख १६
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (NCE Nepal) जिल्ला समिति सर्लाहीले कबिलासी नगरपालिकामा शिक्षामा कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दै सुझावपत्र पेश गरेको छ।
एनसिई नेपालका जिल्ला संयोजक राजेश पासवानको नेतृत्वमा गएको टोलीले नगर प्रमुख ब्रह्मदेव रायलाई उक्त सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको हो।
उक्त सुझावपत्र वैशाख १३ गते मलंगवामा मधेश प्रदेशका पूर्व श्रम तथा यातायात मन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य कौशल किशोर रायको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न शिक्षा सम्बन्धी संवाद कार्यक्रमबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा तयार पारिएको हो। शिक्षा अधिकार तथा सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका पक्षमा क्रियाशील शिक्षक, पत्रकार, शिक्षाकर्मी तथा ५०० भन्दा बढी सामाजिक संस्थाको साझा सञ्जालका रूपमा रहेको एनसिई नेपालले संयुक्त रूपमा यो सुझाव पेश गरेको जनाएको छ।
सुझावपत्रमा नेपालको संविधानले शिक्षालाई राज्यको दायित्व र नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको भए पनि हाल सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। यसको मुख्य कारण शिक्षा क्षेत्रमा अपर्याप्त लगानी रहेको भन्दै हाल संघीय सरकारको शिक्षा बजेट करिब १०–११ प्रतिशतमा सीमित रहेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत प्रतिबद्धताअनुसार लगानी हुन नसकेको औंल्याइएको छ।
सुझावपत्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४–६ प्रतिशत र राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै हालको लगानी अत्यन्त न्यून रहेको उल्लेख गरिएको छ। दिगो विकास लक्ष्य, मानव अधिकार तथा बाल अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि शिक्षामा थप बजेट अपरिहार्य भएको बताइएको छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ कार्यान्वयनका लागि विद्यालयमा लिइने शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउन, दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, शैक्षिक सामग्री र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। हाल सार्वजनिक विद्यालयमा समेत शुल्क लिइनुले संविधानको मर्मविपरीत अवस्था सिर्जना भएको सुझावपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक विद्यालयमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाको पहुँच भए पनि गुणस्तर कमजोर रहेको, सिकाइ उपलब्धि करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षक अभाव, तालिमको कमी र आधुनिक शिक्षण विधिको अभाव प्रमुख समस्या भएको औंल्याइएको छ। यसका लागि शिक्षक तालिम, बालकेन्द्रित शिक्षण विधि र प्रविधि प्रयोगमा लगानी बढाउन आग्रह गरिएको छ।
सुझावपत्रमा विद्यालय बाहिर रहेका, बीचमै पढाइ छाड्ने तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। दिवा खाजा, स्वास्थ्य सेवा, बीमा, आवासीय सुविधा जस्ता कार्यक्रममार्फत उनीहरूलाई विद्यालयमा टिकाइराख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै अभिभावकको आयआर्जनसँग जोडिएका कार्यक्रममार्फत शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयहरू बालमैत्री तथा अपांगतामैत्री नभएको उल्लेख गर्दै सुरक्षित, भूकम्पप्रतिरोधी तथा प्रविधियुक्त पूर्वाधार निर्माणमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाका लागि वैकल्पिक तथा क्षेत्रगत कक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
शिक्षामा बढ्दो निजी क्षेत्रको प्रभावले डिजिटल विभेद बढाउने खतरा औंल्याउँदै सार्वजनिक क्षेत्रमै प्रविधिमा आधारित शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ, ताकि सबै वर्गका बालबालिकाले समान पहुँच पाउन सकून्।
प्रत्येक जिल्लामा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना, दक्ष प्रशिक्षकको व्यवस्था तथा आवासीय प्राविधिक विद्यालय सञ्चालनमार्फत रोजगारीमुखी शिक्षा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
त्यसैगरी निजी विद्यालयको विस्तार रोक्न र सार्वजनिक विद्यालयलाई आकर्षक बनाउन अंग्रेजी माध्यम, प्रविधि र गुणस्तरीय शिक्षण प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
औपचारिक, अनौपचारिक तथा प्राविधिक शिक्षाबीच समन्वय कायम गर्दै सीपमूलक शिक्षाको विस्तार र न्यूनतम पूर्वाधार सुनिश्चित गर्न पनि पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
एनसिई नेपालका जिल्ला संयोजक अधिवक्ता राजेश पासवानले शिक्षामा पर्याप्त लगानी बिना गुणस्तरीय, समावेशी र निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै स्थानीय सरकारलाई ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
No comments:
Post a Comment